बिनोद थारु – मन्त्री बन्नु वा सांसद हुनु मेरो लक्ष्य कहिल्यै भएन । मेरो जीवनको मूल उद्देश्य पद होइन—परोपकार हो। मलाई सधैं लाग्यो, जबसम्म समाज परनिर्भर, पिछडिएको र विभेदमा बाँधिएको हुन्छ, तबसम्म हामीजस्ता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी सकिएको हुँदैन । त्यसैले मैले आफ्नो जीवनको २३ वर्ष कुनै राजनीतिक पदको आकांक्षा होइन, सेवा र परिवर्तनको भावनामा समर्पित गरेँ ।
कमैया मुक्तिको आन्दोलन : मेरो शुरुवात
२०५७ साल श्रावण २ गते, प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूको पहलमा कमैया मुक्ति घोषणा भयो । म त्यतिबेला १८ वर्षको मात्र थिएँ, तर कोहलपुरका सुरेश चौधरी ‘सर’ लगायत साथीसँग मिलेर मुक्त कमैयाका बालबालिकाका लागि निशुल्क शिक्षा अभियान सुरु गर्यौं । आज ती बालबालिकामध्ये कति सरकारी वकिल बने, कति राजनीतिज्ञ, कति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त छन्—यही मेरो पहिलो सफलता हो, जसले मलाई सामाजिक अभियानको वास्तविक अर्थ बुझायो।
जनआन्दोलनमा होमिएको विद्यार्थी जीवन
०६२/०६३ को जनआन्दोलन तात्तिएको थियो। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा म नेविसंघको सचिवालय सदस्य थिएँ। आन्दोलनको नेतृत्व सरोज थापा दाईले गरिरहनु भएको थियो, गगन थापा दाई गणतन्त्रको पक्षमा उभिँदा राज्यद्रोहको मुद्दा खप्नु परिरहेको थियो । हामी तिनै गगन दाईका पक्षमा सडकमा उत्रियौं । ती आन्दोलन, त्यो आँधीबेहरी सम्झँदा अझै पनि शरीरमा जोस पलाउँछ । त्यस जनआन्दोलनपछि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्न सफल भयौं—त्यो मेरो दोस्रो गौरवपूर्ण सफलता हो ।
इतिहास बोकेको नाम : बैजनाथ गाउँपालिका
संघीयताको कार्यान्वयनपछि स्थानिय तहको नामकरणमा अनेक राजनीतिक रस्साकस्सी भयो। तर मैले आफ्नो गाउँपालिका बाँकेका २००७ सालका किसान आन्दोलनका पहिलो सहिद बैजनाथ थारुको नामबाट “बैजनाथ गाउँपालिका” गराउन सफल भएँ । यो नाम हाम्रो इतिहास, हाम्रो पहिचान र बलिदानको सम्मान हो ।
थारू हक र अधिकारको निरन्तर लडाइँ
थारु कल्याणकारिणी सभाको बाँकेको ९औं अधिवेशनबाट जिल्ला सदस्य र पछि सभापति हुँदै केन्द्रिय सदस्यसम्मको यात्रामा मैले देखेँ—समावेशिता, पहिचान, समानुपातिक सहभागिता मात्र भाषणका विषय छन्, जबसम्म त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुँदैन। संविधान २०७२ ले केही कुरा समेट्यो तर धेरै कुरा अधुरो रह्यो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामी आन्दोलनमा उत्रियौं, ज्ञापन पत्र बुझायौं, जेल गयौं, हिरासतमा प¥यौं, तर पछि हटेनौं ।
थाकस केन्द्रले उठाएका ५४ बुँदे मागमा अदालतले थाकसको पक्षमा फैसला गर्यो। कानुनी लडाइँको क्रममा २६ वटै जिल्लाभन्दा बढी कानुनी खर्च व्यवस्थापन बाँकेबाट मेरो पहलमा भयो भन्ने मलाई गर्व छ । र अन्ततः, २०८२ असार १५ गते थारू कोटा सहित निजामती सेवा, सेना, प्रहरीमा आरक्षण सुनिश्चित गर्ने विधेयक संसदबाट पारित भयो । राज्यले हामीलाई स्वीकारेको दिन, मैले २३ वर्षे संघर्षको सार्थकता महसुस गरेँ । यी सबै उपलब्धि मेरा व्यक्तिगत विजय होइनन—यी त सामूहिक चेतनाको, जनताको आवाजको, र निस्वार्थ सेवा भावनाको परिणाम हुन्। म मन्त्री बन्नु या संसद बन्नु भन्दा हजारौँ गुणा सन्तुष्ट छु कि मैले परिवर्तनको यात्रामा थोरै भए पनि योगदान दिन सकेँ । म जीवनभर यही विचारमा अडिग रहनेछु ः पद होइन, परिवर्तनको सपना पुरा गरौं । जय नेपाल
– बिनोद थारु
केन्द्रिय सदस्य, थारु कल्याणकारिणी सभा, काठमाडौं
