राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपालमा युवा कति छन् ? कस्को जग्गाजमिन कति छ ? सरकारलाई कर बुझाउन सक्ने मानिस कति रहेछन् ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न १९६८ सालमा जनगणना गर्ने उर्दी जारी गरे। सोहीअनुसार केही सरकारी कर्मचारी खटाए। पहिलो जनगणना गरियो। जंगबहादुरले पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत केही ठाउँमा जनगणना लिए भनिन्छ। त्यसलाई जनगणनाको औपचारिक अभिलेखभित्र समेटिएको छैन। हरेक दशकमा जनगणना हुन्छ। यो १२औं शृंखला हो। यसमा समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनेक प्रकारका तथ्यांक आउँछन्।
नेपालमा तथ्यांकको प्रयोग गर्नुपर्ने निकायले यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। जसले जनगणनामा हुने गरेको अर्बौंको खर्चको उपादेयतामा प्रश्न उठ्छ। असर सरकारी नीति योजना र विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्छ। तथ्यांकमा भन्दा राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा नीति, योजना बनाइन्छन्। जुन टिकाउ हुँदैनन्। त्यसैले जनगणना केका लागि र किन गरिन्छ ? प्रश्न अहं छ। सुपरिवेक्षक २० दिन र गणक १५ दिन गरी जम्मा ३५ दिन नेपालीका घरघर पुगे। यसरी तथ्यांक लिइएको यो जनगणना सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण हो। त्यसैले यसको नतिजा के कस्तो आयो भनेर सबैलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो। जनगणना सकिएको ६२ दिन पछाडि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशनमा ल्याएको छ। जसले नेपालको जनसांखिक चित्रलाई तथ्यांकबाट स्पष्ट पारेको छ। नेपालको तथ्यांकीय चित्र हेरेर समाजको विश्लेषण गर्ने आधार प्रारम्भिक नतिजाले दिएको छ।
तराई भरिँदै, हिमाल पहाड रित्तिँदै
जनगणनाले तराई भूगोललाई सबैको आकर्षणको थलोको रूपमा देखाएको छ। यसको अर्थ हिमाल र पहाडलाई छोडेर मानिस तराईतर्फ ओर्लिएका छन्। कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत (५३.६६) झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २० वटा जिल्लामा बसेका छन्। बाँकी ४६ प्रतिशत ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका ५७ जिल्लामा छन्। यसले के देखाउँछ भने मधेसका समथर खेतीयोग्य फाँटहरू घरैघरले भरिए। पहाडका बेंसीहरू जंगलले भरिँदैछन्। जसले गर्दा अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई कंक्रिट सहरको रूपमा विकसित हुँदैछ। कोदोदेखि
चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। जनसंख्याको यो असन्तुलित तथ्यांकले आर्थिक रूपमा नेपालको खाद्यान्न आयातलाई ह्वात्तैै बढाउनेछ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राज्यको स्रोत साधनको वितरणमा हिमाल र पहाडहरू हेपिनेछन्। अबका हरेक चुनावमा संघीय र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संख्या जनसंख्या जस्तै घट्दै जाने निश्चित छ। संविधानमा हरेक २० वर्षमा पछिल्लो जनगणनाको नतिजाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण हुने व्यवस्था छ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदा तेह्रथुम जिल्लाको कुल जनसंख्या र बाँकेको बैजनाथपुर गाउँपालिकाको जनसंख्या झन्डै बराबर हुन जान्छ। गणनामा तेह्रथुममा ८९ हजार १ सय २५ र बैजनाथपुरमा ७० हजार ३ सय १५ नागरिक छन्। जनसंख्याको यस्तो असन्तुलित वितरणका कारण स्रोतसाधनको विभेदले कुनै पनि बेला नेपालमा भौगोलिक द्वन्द्वको सुरुआत हुनसक्छ। त्यसो भयो भने त्यसले गर्ने माग कल्पना गर्नेभन्दा धेरै भिन्न नहोला भन्न सकिन्न।
सहर गाउँ पसेछ !
कुनै बेला नेपाललाई गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भनेर पढिन्थ्यो, पढाइन्थ्यो। तर नेपालको परिचय त्यो रहेन। जनगणनाले पहिलो पटक त्यो पहिचानलाई खण्डित गर्यो। नेपाललाई ‘सहरको देश’ बनाइदिएको छ। तथ्यांकले नेपालका दुईतिहाइ सहरवासी र एक तिहाइ मात्र गाउँवासी भएको देखाएको छ। अब नेपालका ६६.०८ प्रतिशत सहरवासी भए भने ३३.९२ प्रतिशत गाउँवासी। के साँच्चै दुईतिहाइ नेपालीले सहरी सुविधा पाए ? राज्य पुनर्संरचनाका कारण सरकारले २ सय ९३ नगरपालिका बनाउँदा गाउँवासी नेपाली एकाएक सहरवासी भए।
नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई सहरी जनसंख्याभित्र समेटिएका छन्। ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामा बस्ने नागरिकलाई गाउँको जनसंख्याभित्र समेटिएको छ। २०६८ सालको जनगणनामा १७.०७ प्रतिशत सहरवासी र ८२.९३ प्रतिशत गाउँवासी थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले जारी गरेको संविधानपछि रातारात सरकारको बिनालगानी र कुनै सहरी सुविधाको वितरणबिना थप ४९ प्रतिशत सहरवासी भए। विगतको दशकमा नेपाली सहर पसेका होइनन्, सहरचाहिँ गाउँतिर पसेको हो।
एकल परिवार, आधुनिक नेपाली
हाम्रो परम्परागत संस्कार संयुक्त परिवारमा बस्ने हो। एउटै परिवारमा हजुरबा, हजुरआमा, बुवा, आमा, छोराछोरी बस्नुलाई गाउँ समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठाकोे विषय बनाइन्थ्यो। तर त्यो मान्यतालाई जनगणनाको यो तथ्यांकले खण्डित गरिदिएको छ। आधुनिक समाजको परिचायकको रूपमा रहेको एकल परिवारतर्फ नेपाली द्रुतगतिमा अघि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। युवा जनसंख्याको बाहुल्य भएको बेला नेपालले आफूलाई समृद्ध बनाउने उपयुक्त समय हो। भनिन्छ, नेपालमा यो स्वर्ण युग ३५ वर्ष बाँकी छ।
तथ्यांक भन्छ, नेपालीको एक परिवारमा अब करिब चारजना (४.२५) सदस्यको मात्र बसोबास छ। दम्पती र दुई सन्तान मात्र एक परिवारमा बस्ने गरेका छन्। २०६८ देखि २०७८ को दशकमा परिवारको संख्या झन्डै एक चौथाइले (२४.५७ प्रतिशत) वृद्धि भएको छ। यो दशकमा १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५७ वटा नयाँ परिवार थपिए। परिवार संख्याको यो तीव्र वृद्धिले भन्छ, नेपालीको संयुक्त परिवार प्रणालीको अब अवशेष मात्र बाँकी छ। २०६८ मा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ वटा परिवार भएकोमा २०७८ मा ६७ लाख ६१ हजार ५९ वटा परिवार भएका छन्।
विदेश लम्किँदै महिलाका पाइला
संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत भनेको छ। त्यसले महिलालाई राज्यको निकायमा लोभलाग्दो उपस्थिति बनाएकै छ। स्थानीय तहमा झन्डै ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन्। एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीका केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी भइसके। यसले महिलाका पाइला अगाडि बढ्दैछ भन्ने त देखाएकै छ। महिला यी स्वदेशका अवसरमा मात्र रमाउन नसकेको देखिन्छ।
४ लाख ६ हजार १ सय ६१ महिला पछिल्लो दशकमा बिदेसिए। तिनले कुन देशलाई गन्तव्य बनाए भन्ने कुरा जनगणनाको विस्तृत प्रतिवदेनमा आउला। अघिल्लो दशकमा विदेश गएकाभन्दा करिब ६ प्रतिशत बढी महिला बिदेसिएको देखिन्छ। तर यो दशकमा बिदेसिने पुरुष घटेका छन्। तथ्यांकका अनुसार अहिले २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ नेपाली घरपरिवारभन्दा बाहिर अर्थात् विदेशमा छन्। जसलाई जनगणनामा अनुपस्थित जनसंख्या भनिएको छ। त्यसमध्ये पुरुष ८१.२८ प्रतिशत छन् भने महिला १८.२७ प्रतिशत छन्।
घट्दो जन्मदर, जनसांखिक लाभांशको प्रमाण
जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर अप्रत्याशित रूपमा ओरोलो लागेको देखिन्छ। २०५८ को दशकसम्म द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको (२ प्रतिशतभन्दा बढी) जनसंख्यामा २०६८ मै ब्रेक लागेको हो। त्यसबेला वार्षिक १.३५ प्रतिशत वृद्धिदर थियो। त्यतिबेलै धेरैले यो वृद्धिदरलाई नेपालले जनसंख्या नियन्त्रणमा हासिल गरेको ठूलो उपलब्धिको रूपमा अथ्र्याएका थिए। तर पछिल्लो दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.९३ प्रतिशत छ। यसले के संकेत गर्छ भने नेपालको जनसंख्या अब संक्रमणकाल पार (पोस्ट ट्रान्जिसन फेज)मा छ। यस्तो अवस्थामा मृत्युदर पनि उसैगरी घट्छ।
नेपालमा स्वास्थ्य सुविधाको बढ्दो पहुँचले मृत्युदर पनि घटेकै छ। जसका कारण युवा जनसंख्याको बाहुल्य बढेको छ। नेपालमा अब श्रम गरेर खान सक्ने (१५–५९) उमेर समूहको जनसंख्या बढेको छ। यसको अर्थ बाल आश्रित र वृद्ध आश्रित अनुपात पनि घटेको छ। यो अवस्थालाई जनसांखिक लाभांशको अवस्था भनिन्छ। देशका लागि यो सुनौलो अवसर हो। युवा जनसंख्याको बाहुल्य भएको बेला नेपालले आफूलाई समृद्ध बनाउने उपयुक्त समय हो। सामान्यत यस्तो समय ३० देखि ४० वर्ष कायम रहन्छ। नेपालमा अझै यो स्वर्ण युग ३५ वर्ष बाँकी छ भनिन्छ। त्यसैले यो समयलाई देशको आर्थिक, भौतिक विकासका लागि अत्याधिक उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
खाँचो राजनीतिक बहसको
नेपालको नीति निर्माणको उपल्लो थलो राजनीतिक पार्टी र तीनै तहका सरकार हुन्। त्यसैले जनगणनाको ताजा तथ्यांकले देखाएको नेपालको भावी चित्रका बारेमा सबै पार्टी जानकार हुनुपर्छ। यसलाई नै प्रधान विषय बनाएर बहस, छलफल र नीतिहरू बन्नुपर्छ। राजनीति जनताका लागि गर्ने हो। तर जनता कहाँ के कति छन् र कस्तो अवस्थामा छन् ? हेक्का नराखी गरिएको राजनीति दीर्घकालीन र पारदर्शी हुन सक्दैन। हिमाल र पहाडका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खोज्नुपर्यो, हाम्रा मतदाता कहाँ गए ? किन मेरो निर्वाचन क्षेत्र, पालिका छोडेर बसाइँ सरे ? के कुराको असुविधा भयो उनीहरूलाई ? त्यसमा आफ्नो र राज्यको तर्फबाट के कस्तो पहल र नीतिको जरुरी छ ? यस्ता बहस चलाएर निचोढ निकाली अघि बढ्नु पर्छ।
तराई र सहरी क्षेत्र जहाँ मानिसको चाप बढ्दो मात्रामा छ। त्यहाँका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले पनि सोच्नुपर्यो कि बसाइँ सरेर आएका मतदातालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? उनीहरूको दैनिकीलाई कसरी सहज बनाउने ? तीव्र गतिले वृद्धि भइरहेको जनसंख्यालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नयाँ अवसर कसरी उपलब्ध गराउने ? यस विषयमा राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूवर्क ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।
सन् १८७९ मा अमेरिकाका संसद्मा सांसद कक्सले जनगणनासम्बन्धी विधेयकका पक्षमा बोलेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘जनगणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन।’ यसले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको महत्त्वलाई सबैले बुझ्ने गरी दर्शाएको छ। नेपालमा पनि ठूलो खर्चमा तथ्यांक संकलन गरिन्छ। त्यसको उपयोग भने नहुने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यिनै तथ्यांकलाई सुशासन कायम गर्ने आधारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अन्नपुर्णपोष्टबाट
