सर्वोच्चको फैसलालाई लट्याउँदै घरटहरा हटाउने भएपछि त्रासमा कोहलपुरका सुकुम्बासी बस्ती

आशा परियार – नेपालगन्ज : कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ क्षेत्रका बासिन्दाहरु घरटहरा उठाउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अव्यवस्थित भुमिहिन तथा सुकुम्बासी समितिले मंगलवार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ७ दिनभित्र कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ क्षेत्रमा बनाएका घरटहरा उठाउन गत बैशाख २४ गते अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरुले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन् । सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान नगरी घरटहर अव्यवस्थित भुमिहिन तथा सुकुम्बासी समिति उठाउने तथा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै सुकुम्वासीहरुले कोहलपुर नगरपालिका प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नकार्दै नगरपालिकाले घरटहरा उठाउने अल्टिमेटम दिएपछि आफूहरुमाथि अन्याय गरेको अव्यवस्थित भुमिहिन तथा सुकुम्बासी समितिका अध्यक्ष जिवन थापा मगरले बताउनुभयो । “नगरपालिकाले सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरुलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो तर नगरपालिकाले कहिले सुकुम्बासी लगत उठाउने त कहिले ७ दिने घरटहरा उठाउने अल्टिमेटम दिइनु उचित नभएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
बिगत २२ बर्ष भन्दा लामो समयदेखि सोही ठाउँमा बसोवास गर्दै आएका धेरै जसो सुकुम्वासीहरुको नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना समेत दर्ता नगर्दिएकाले सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरु शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको अध्यक्ष थापा मगरले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत नकारेपछि हामी सुकुम्बासी न्याय माग्न कहाँ जाने ? उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।”
“नगरपालिकाले आफूहरुलाई त्यहाँबाट हटाएमा आफूहरुको जाने ठाउँ नभएको एक सुमुम्बासीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरु सुन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मालपोतमा जग्गा घरवास भएको लालपुर्जा देखिन्छ तर पहिरोले घर सहित सबै बगायो न हातमा लालपुर्जा छ न घर छ के अब हामी सुकुम्बासी होईनौ । नेपाल सरकारद्वारा गठित र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकर राष्ट्रिय भूमि आयोगको लगत संकलनमा समेत बन्चित गरियो । उहाँले भन्नुभयो ।” नगरपालिकाले अव्यवस्थित भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या बल्झाउने काम गरेको सुकुम्बासीहरुको भनाई रहेको छ । नगरपालिकाले ७ दिने अल्टिमेटम नै दिएपछि सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको अव्यवस्थित भुमिहिन तथा सुकुम्बासी समितिले जानकारी गराएको छ । नगरपालिकाले अव्यवस्थित भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुकोलाई व्यवस्थित नगरी उठाईएमा कोहलपुरका सुकुम्बासीहरु आन्दोलित हुने उक्त समितिले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यता कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यका अनुसार सुकुम्बासी बस्ती भनिएको जग्गा नगर बिकास समितिको नाममा रहेको र नगर बिकास समितिले बार्षिक कर समेत तिर्दै आएको जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “नगरपालिकाले स्थाई बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित २० हजार बढीलाई व्यवस्थित गरेको र गर्दै आएको छ । बिभिन्न जिल्लाबाट आएका अस्थाई सुकुम्बासीको जिम्मा अथवा ग्यारेन्टी नगरपालिकाले गर्न सक्दैन उहाँले भन्नुभयो । उहाँहरु जुन ठाउँबाट आउनुभएको छ त्यहाँ पनि स्थानीय सरकार छ । नगरपालिकाले २० हजार बढी स्थाई सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गरेको छ भने ४÷५ सय सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु ठुलो कुरा होइन तर सुकुम्बासी कोहलपुरको स्थाई हुनुपर्छ ।” देशै भरीबाट बिभिन्न बहानामा आएका अस्थाई सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले नसक्ने नगरप्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।