कानून मन्त्री गोबिन्द बन्दिद्धारा द्धन्द्ध पिडित परिवारले अब न्याय पाउने

बाँके : विगत २ दशक भन्दा बढी न्यायको लडाई लडिरहेका द्धन्द्ध पिडित परिवारकालागी कानून मन्त्री गोबिन्द बन्दि यतिबेला आशाको केन्द्र बनेका छन् । शनिबार द्धन्द्ध पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँके लुम्बिनी प्रदेशद्धारा नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बन्दि आफैपनि बाँकेको भएको हुनाले द्धन्द्ध पिडित परिवारले उनीबाट न्याय पाउने कुरामा आशा राखेका हुुन् । कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ अभिवक्त सुनिल श्रेष्ठले पनि पिडित परिवारलाई न्याय दिलाउने कुरामा आफु कहिल्यै पछि नहट्ने बताउनुभयो ।
देशमा द्धन्द्ध समाप्त भएर शान्ति प्रकृयमा आई सकेको आज वर्षौं बिति सक्दापनि राज्य पक्ष र तत्कालिन माओबादी पक्षबाट द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता परिएका, मारिएका, यातना पाएर अंगभंग पारिएका परिवारले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको अवस्था जिउँका तिउँ नै छ । पिडित परिवारले अहिलेपनि आफ्ना मान्छेको ‘कि सास देखाऊ कि भने लास देखाउ’ भनेर सरकारलाई बारम्बार घचघच्याई रहेको एउटा छुट्टै बिडम्बना छ । बसिसकेको घाउको खाटा कोट्याएर त्यसलाई दुखाउन कसैलाई पनि मन हुँदैन तर देश शान्ति प्रकृयामा गएको वर्षौं बितिसक्दापनि द्धन्द्ध पिडित परिवार भने त्यो घाउ कोट्याउँदै राज्यलाई आफ्ना पिडा अझैंपनि ताजै छन् भन्न बाध्य छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी पिडित महिलाहरुले राज्यका निकायहरुद्धारा द्धन्द्ध पिडितको विषयमा कुनै पनि प्रकारले न्यायपुर्ण काम नगरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरुले स्थानिय निकायका जनप्रतिनीधिहरुद्धारा द्धन्द्ध पिडित को हुन् ? भन्ने प्रश्न सुन्नु पर्दा आफुहरु निकै नै दुः खि भएको पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभगी जनप्रतिनीधिहरुले पनि आफुहरुलाई द्धन्द्ध पिडितको बारेमा थाहा नभएको र पालिकासंगै वाडहरुमा पनि द्धन्द्ध पिडितलाई भनेर बजेट नछुट्याईएको बताउनुभयो ।
एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बसन्त गौतमले द्धन्द्ध पिडित परिवारकालागी पिडित मैत्री कानून नबनेको बताउँदै पिडित मैत्री कानूनकालागी राज्यलाई खबरदारी गर्ने कुरामा पछि नहट्न सुझाव दिनुभएको थियो । संयोजक गौतमले द्धन्द्ध पिडितलाई न्याय दिने विषयमा राज्य सधैं पछि हटेको आरोप लगाउनुभयो । त्यसैगरी कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय बाँकेका अधिकृत द्धारिका अधिकारीले पिडित परिवारलाई राज्यद्धारा सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुका साथै सुरक्षा भत्ताको पनि उचित व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिईन् ।
द्धन्द्ध पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँकेको सल्लाहकार बसन्ता जोशीले राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट अहिलेपनि द्धन्द्ध पिडितका परिवारलाई गरिने व्यवहारमा विभेद भएको बताईन् । उनले भनिन्,‘वडा भेलाहरुमा हामी पिडित परिवारलाई बोलाईदैन । हाम्रालागी बजेट छुट्याईँदैन । यस अर्थमा राज्यले नै द्धन्द्ध पिडितको परिभाषा र अवस्था यी दुवैको फरक छुट्टयाउन आवश्यक छ ।’ त्यसैगरी महिला कलेज बाँकेका प्रध्यानाध्यापक रवीन्द्र कर्णले न्याय प्राप्तीको लडाई सजिलो नहुने बताउँदै न्यायको लडाईमा हार नखान द्धन्द्ध पिडित परिवारलाई सुझाव दिएका थिए । उनले द्धन्द्ध पिडितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाकालागी राहत स्वरुप आफ्नो कलेजमा उचित छात्रावृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
द्धन्द्ध पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको प्रदेश संयोजक एवं केन्द्रिय कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले राज्यद्धारा द्धन्द्ध पिडित परिवार र महिलाहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा सम्मान स्वरुप कोटा छुट्याउनु पर्ने, बेपत्ता परिएका परिवारका श्रीमतीहरुलाई स्थानियक सरकारद्धारा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, तत्काल यातना पिडितलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप मुलक र क्षमता अभिबृद्धि तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने, द्धन्द्ध पिडितहरुको प्रत्येक वडामा अभिलेखिकरण गरिनु पर्ने माग गरेकी थिईन् ।
कार्यक्रममा सहभागी द्धन्द्ध पिडितको गुनासोलाई प्रत्यक्ष रुपमा सुनेका जनप्रतिनीधिहरुले अबका दिनहरुमा आफ्नो वडा र पालिकाहरुमा पिडित परिवारहरुको संख्या, अवस्था, र उनीहरुका लागी बजेट समेत छुट्टयाउनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । द्धन्द्ध पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल केन्द्रमा दर्ता भए लगत्तै उक्त सञ्जालको पुर्वमा धनुषा, रामेछाप, उदयपुर र पश्चिममा बाग्लुंग, म्याग्दी, रोल्पा, दैलेख, कैलाली, जाजरकोट हुँदै बाँके समेत गरेर १० वटा जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।