जन्मदर्ता दिन वडा कार्यालयलाई अदालतको आदेश

नेपालगन्ज : नेपाली नागरिकका सन्तानहरु जन्मिने वित्तिकै पहिलो अधिकार जन्तदर्ताबाट शुरु हुन्छ । नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकबाट जन्मिने बच्चाको ३५ दिन भित्र जन्मदर्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो अभियान नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्र्तगत स्थानीय तहमार्फत व्यक्तीगत घटना दर्ता भईरहेको छ । तर विडम्वनाको कुरा के हो भने नेपाली नागरिक भएपनि राजनितिक विषय बनाइ घटना दर्ता प्रक्रियामा नागरिक विभेदसंगै बच्चाको जन्मदर्ताको अधिकारबाट बञ्चित गराइएको आवस्था छ ।
बाँके कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नं।२ मुक्तिनगर बनखेत बस्ने वर्ष २६ की गिता वलीको परिवारको छोरालाई जन्मदर्ता दिएको छैन । पिडित परिवारका अभिभावकले छोराको जन्मदर्ता नपाएपछि कानूनी उपचारका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथी सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले आज विपक्षी वडा कार्यालयको नाउमा जन्मदर्ता दिन आदेश गरेको छ । अदालतका न्यायधिस केशवराम जोशी र बामदेव ज्ञवालीको सयुक्त इजलासले गिताको छोराको जन्मदर्ता दिन आदेश गरेको हो ।
कोहलपुर वडा नं. २ का तत्कालिन वडाध्यक्ष कर्णसिंह बुढा र वडा सचिवले फरक राजनितिक दलको मान्छे भनेर जन्मदर्ता नदिएको पिडित गिता वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छोराको जन्मदर्ताका लागि वडा कार्यलयमा पटक पटक जादा समेत बेवास्ता गरि फर्काएका छन । बालबालिकाहरु शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको मौलिक अधिकारबाट बन्चित भई रहेका छन् । सविंधान र कानुनमा बालबालिकाको जन्मदर्ता पहिचान समेतको हक अधिकारबाट बन्चित गरिने छैन लेखिएको छ तर त्यसको कार्यन्वयन गरिएको पाइन्दैन ।
जन्मदर्ता नपाएपछि नेपालको कानूनमा भएको नागरिकले थाहा पाउने अधिकार अन्र्तगत मिति २०७७।१२।१२ गते सूचनाको हकको प्रयोग गरि सूचना माग गरेको तर सूचना उपलब्ध नगराएको गिताले बताउनुभयो । नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको समेत हनन गरि सूचना समेत नदिएपछि पिडित गिताले उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
जन्मिने वित्तिकै नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्मदर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सोको कार्यान्वयन नगरिएपछि उहाँ अहिले विभिन्न निकायमा पुगेर न्याय माग्दै हुनुहुन्छ । सूचना र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको सम्पर्कमा आएपछि सूचना माग तथा नागरिकको अधिकार र कानून कार्यन्वयनको माग गरेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले स्थानीय वडा कार्यालयले नेपालको कानून र प्रक्रियालाई कार्यन्वयन नगरि कानूनको प्रयोगमा विभेद गरेको बताउनुहुन्छ । नेपाली नागरिक भएपछि उसको सबै अधिकार र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने नागरिकको दायित्व हो । कुनै पनि वहानामा नागरिकलाई अधिकारबाट बञ्चित गराइनु हुन्दैन यदि वञ्चित भएमा त्यसको शिक्षा लगायतका सेवाबाट बञ्चित भएको मानिन्छ ।