जनक चौधरी– बर्दिया, श्रमिक अगुवाहरू र अभियान्ताबीच जिल्ला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आज गुलरियामा सम्पन्न भएको छ । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा कमैया महिला जागरण समाज र राधाकृष्ण थारु जनसेवा केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा र एक्सनएड नेपालको आर्थिक सहयोग स्थानीय सरकारहरू सँगको समन्वयमा जिल्लास्तरीय दुई दिने श्रमिक सम्मेलन आज सम्पन्न भएको हो ।
मर्यादित काम श्रमिकको सम्मान हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ असोज १५ र १६ गते सम्म सञ्चालन भएको थियो। कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लाकोआठ वटा स्थानीय तहका महिला श्रमिकहरू र श्रमिक संगठन को प्रतिनिधित्व गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो। दुई दिनसम्म सञ्चालित श्रमिक सम्मेलनमा श्रमिक र श्रमिक आन्दोलनको इतिहास राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकका वर्तमान अवस्था सवालहरूको पहिचान त्यसैगरी श्रम ऐन २०७४ मा भएको मुख्यमुख्य प्रावधानहरू को बारेमा सहजीकरण भएको थियो यसैगरी दोस्रो दिन श्रमसँग सम्बन्धित अन्य कानुनी व्यवस्था मुक्त कमैया श्रम ऐन बालबालिका सम्बन्धी ऐन यसैगरी कार्यक्रममा रोजगारदाता जनप्रतिनिधि र श्रमिकहरूबीच संवादसमेत भएको थियो। दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रम अधिवक्ता राजकुमार थारुले गर्नुभएको थियो । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको श्रमिक सम्मेलन मा पाँच बुँदे गुलरिया घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो। जारी घोषणापत्रमा १.हामी छरेर रहेका श्रमिकहरूलाई संगठित एवं सचेत बनाउन निरन्तर लागिपर्नेछौं। २. स्थानीय तहलाई श्रमिकको पक्षमा नीति वा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनका लागि निरन्तर समन्वय सहकार्य तथा जागरुकता सिर्जना गर्ने कार्य गरिरहनेछौं ३. न्यायोचित ज्याला निर्धारण महिला श्रमिक मैत्री वातावरण निर्माण र बालश्रम निषेध कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नेछौं। ४. पीडित श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि सहजीकरण समन्वय गर्ने तथा आवश्यकता परे को अवस्थामा कानुनी उपचार अवलम्बन गर्ने गराउने कार्य समेत गर्नेछौं। ५. यसैगरी स्थानीय तथा जिल्ला सरकारी तह र निकायहरूमा स्थायी र अस्थायी रोजगारी अवसरहरूमा विपन्नतम श्रमिक परिवारका योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनको लागि निरन्तर पहल गरिरहनेछौं ।
सो पाँच बुँदे घोषणापत्र बर्दिया जिल्लाको आठवटा स्थानीय सरकार समक्ष बुझाउने र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने समेत कमैया महिला जागरण समाजका कार्यक्रम संयोजक रमेश चौधरीले जानकारी गराउनुभयो। यसैगरी मर्यादित काम श्रमिकको सम्मान हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ जिल्लास्तरीय १५ सदस्य श्रमिक संगठन गठन भएको छ। जसमा लौटन चौधरी संयोजक, सदस्यहरूमा दिपा परियार गीता थारु कृष्ण थारु जानु देवी थारु परदेशी थारु बुद्धिराम थारु मिना थारु त्यसैगरी सलिना चौधरी रोशन कुमाल मनिषा कुमारी शाही गीता थारु र राजकुमारी थारु सदस्यमा बस्नुभएको छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश पूर्व उपसभामुख कृष्णी थारु को अध्यक्षतामा समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसी विशिष्ट अतिथि गुलरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा गौतम बाँसुरी नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा चौधरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रवक्ता रामरानी चौधरी राजापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हेमन्त प्रकाश गिरी यसैगरी होटल व्यवसाय सङ्घका प्रतिनिधि संगीता थापा राधा कृष्ण थारु जनसेवा केन्द्रका अध्यक्ष दिनेश कुमार श्रेष्ठ विभिन्न श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरू त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि विष्णु अधिकारी नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष जनक चौधरी र आठैवटा पालिकाका महिला श्रमिकहरूको समेत उपस्थित रहेको थियो। समापन प्रमुख अतिथि तथा गिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले महिला श्रमिकहरूका लागि आवश्यक नीति कानुन बनाई श्रमिकहरूलाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो साथै श्रमिक आफै पनि काम गर्दै जाँदा के काम गर्दैछु कहाँ काम गर्दैछु कस्तो खालको व्यवसायी हो भन्ने कुराको जानकारी राखी ठगिनबाट जोगिनको लागि आफै सचेत हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
यस्तै गुलरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा गौतमले श्रमिकहरू जिल्लाभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने पालिकामा कुनै जानकारी नहुने र ठगिएको धेरै महिनापछि न्यायक समितिमा निवेदन दर्ता गर्ने भएकोले श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउन कठिन भइरहेको कुरा बताउनुभयो। यस्तै बाँसगरी नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा चौधरी ले बाँसुरी नगरपालिकाले श्रमिकहरूलाई शरमको ग्यारेन्टी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका निमित्त सामाजिक सुरक्षा मा जोड दिने र महिला स्वयंसेविका अन्य श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरु गर्न सकिने बताउनुभयो। यसैगरी समापन कार्यक्रममा कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष कृष्ण थारुले स्थानीय सरकारले उचित श्रमिक मैत्री नीति र कानुन बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्य गरी समान ज्याला को व्यवस्था गर्नुपर्ने समयसमयमा स्थानीय सरकारले अनुगमन समेत गरिनुपर्ने मा जोड दिनुभयो। राज्यले निर्धारण गरेको दर रेटलाई पालना गर्नमा श्रमिकहरू आफै पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
