नेपालगन्ज १८ भदौ । बाँके स्थित दुई वटा अस्पतालबाट सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुचिबाट हटाएपछि नागरिक समाजले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । नागरिक समाज तथा सर्बसाधारणको अगुवाईमा स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी नेतृत्वको समुहले आज सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
स्वास्थ्य जस्तो महत्व पुर्ण क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका सम्पुर्ण अस्पतालहरुमा लागु गर्नुको सट्टा केही दिन अघि सरकारले देशका २६ वटा अस्पतालहरुमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको सुचिबाट हटाइएकोले उक्त निर्णयलाई सच्चयाउन आग्रह गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बाँके स्थित फत्तेबालआँखा अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरि उक्त अस्पतालमा हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको पहुच बृद्धि गरि पुनः सुचिमा समाबेशका लागि सरकारसंग जोडदार माग गरिएको ज्येष्ठ नागरिक अगुवा कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हकप्रदान गरेको छ । बर्तमान संबिधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्यबीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहजपहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको हो । सरकारले बीमा प्रिमियम तिर्ने गरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु एक लाख बराबरको स्वास्थ बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्नका लागि सबै अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम लागु गरि नागरिकको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ ।
