कमैयाहरुले पाएका घरबासमा पनि स्थानिय सरकारको गिद्दे नजर

नेपालगन्ज : थारु कल्याणकरिणी सभा बाँकेको सभापति बिनोद थारुले बि. सं. २००१ देखि नै कमैया प्रथाको अन्त्यको लागि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य जन नेता बर्दियाका स्व. राधाकृष्ण थारु अभियान चल्नुभएको थियो तर त्यो अभियान विभिन्न कारणबस पुर्ण रुपले सफल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सभापति थारुका अनुसार झण्डै पाँच दशक पछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको नेतृत्वमा कमैया प्रथाको अन्त्यको लागि हामी आन्दोलनरत भयो र त्यस आन्दोलनमा हामी सफल पनि भएको बताउनुभयो । किनकि त्यस आन्दोलन लाई सम्बोधन नेपाली कांग्रेसको पुर्ब सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पुर्ब प्रधानमन्त्री आदरणिय शेर बहादुर देउवाको विशेष सहयोगमा ०५७ साउन २ गते कमैया प्रथा अन्त्य गरियो । यसै गरी २०६५ सालमा हलिया प्रथा अन्त्य गरियो । त्यसको पाँच वर्षपछि ०७० सालमा कमलरी प्रथा अन्त्य भयो ।
०५७ साउन २ गते कमैया मुक्त गरेपछि ०५८ सालमा कमैया श्रम निषेध ऐन ल्याएर नियमावली, निर्देशिकाहरु मार्फत् पुनस्थापनाका योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ । तर उनीहरुको उचित पुनस्र्थापना अझै हुन सकेको छैन । किनभने कमैयाको नाम बेचेर नेपालका एनजिओ आईएनजिओहरु लाखौं डलर कुम्ल्याए पनि नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु चुनावी आभियानमा तमाम अश्वासन दिए पनि कमैयाहरुको पुनस्थापना हुन सकेको छैन ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा ४ मा बाँधा वा दास बनाई कसैलाई पनि राखिने छैन । दासत्व र दास दासीको व्यापार पूर्ण रुपमा बन्देज गरिएको घोषणा गरिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल सन् १९५५ मा सदस्य राष्ट्र भयो । पहिलो विश्वयुद्ध सात वर्षपछि पारित भएको दासत्व विरुद्धको महासन्धि, १९२६ को नेपाल पक्षराष्ट्र सन् १९६३ जनवरी ७ मा भएको थियो । आइएलओ लगायत धेरै महासन्धिहरुको समेत पक्ष राष्ट्र नेपाल भइसकेको छ कमैयाहरुले १० धुर घडेरी पाएका कमैयाका जग्गालाई पछिल्लो समयमा बाँकेको स्थानिय निकायले गिद्दे नजर लगाएको विभेद पुर्ण रूपमा देखियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर वि.सं १९८१ मा दासप्रथा अन्त्यको घोषणा गरी ५९ हजार ५ सय ७३ दासहरुलाई मुक्त गर्नुभएको थियो ।