भगतराम थारु, नेपालगन्ज मंसिर – बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ३ मा बन्दै गरेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विवाव अझै कायमै छ । सिमाना यकिन नहुँदा स्थानिय जनता अन्योलमा भएको हुँदा विवाद अझै बाझिएको स्थानियको भनाई छ । बस्ती व्यवस्थापन नगरि औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर बन्दै गर्दा झनै त्रसितमय बन्नु परेको स्थानियको भनाई छ । हामीलाई भ्रममा नपार्नुस्, यकिन तथ्याङक देखाई जनतालाई प्रस्तरुपमा जानकारी गराउन स्थानिय जनताले आग्रह गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रले दैनिकि झुक्याउदै आएको स्थानिय गाभरका सुनिता बमले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नदिने हाम्रो भनाई होइन तर स्थानिय जनतालाई झुक्याएर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नदिने बमले भन्नुभयो । पहिले स्थानिय जनताको लागि गास बास र कपासको व्यवस्था गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडी बढाउने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । २०७२ सालदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रले हामीलाई झुक्याउदै आएको छ नौवस्ता ३ गाभरका रमा चौधरीले भन्नुभयो । हामीलाई आफ्नै घरमा बस्न पनि निश्चित छैन कति बेला के हुने हो भन्ने बारे पनि यकिन नहुँदा हामी धेरै चिन्तितमा रहेको रमाले भन्नुभयो । कति बेला उठिबास हुने हो भन्ने चिन्ताले अन्योल बनाउदै आएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
परापुर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानियलाई राज्यले औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा भित्र पार्नु कतिको न्योचित हो भनेर स्थानियले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समिति गठन गरिएको संघर्ष समितिका सल्लाहकारले भन्नुभयो । संघर्ष समिति पछि हजारौ हजारौं पटक बैठक बस्दा पनि निश्चित सिमाना नहुँदा स्थानिय जनतालाई सास्ती भएको उहाँले भन्नुभयो । सिमाङन छुत्याउन पनि औद्योगिक क्षेत्रले स्थानिय सरकारलाई समेत झुक्याइ रहेको उहाँले भन्नुभयो । कहिले कहाँदेखि कहिले कहाँदेखि सिमाना देखाउने गरेको कारण झनै अन्योलमा बनाईरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । खाली जग्गा भित्र मात्र उपभोग गर्ने हो भने ओद्योगिक क्षेत्र बन्छ नत्र वस्ती हटाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन दिदैनौ औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका अध्यक्ष शुभाष विश्वकर्माले भन्नुभयो । जनतालाई उठाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने औद्योगिक क्षेत्रले जनतालाई उठाउनपुर्व जनता बस्ने यहाँ हो, जनताका घर यिनी हुन अव जनता यसरी बस्नु प¥यो भनेर निश्चित गरे मात्र औद्योगिक बनाउने सहमति जनाउने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नेपाल सरकारले ल्याएको गौरवशाली योजनालाई स्थानिय जनताले हस्तक्षेप गर्ने योजना होइना तर पुस्तौ पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीलाई विना व्यवस्थापन उठिबास गराउनु सहमति नहुने उहाँले भन्नुभयो । जनतालाई लखेटेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन खोज्यो भने हामी रगत बनाउन तयार हुन्छौं बरु औद्योगिक क्षेत्र बनाउन दिन्नौ उहाँले भन्नुभयो । हाम्रो पहिलो माग नै बस्ती व्यवस्थापन हो संघर्ष समितिका अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो । खाली जग्गामा मात्रा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पहिले भनियो अहिले बस्ती ओगटन खोजेको हुनाले सवै जनतालाई झुक्याउन थालेको उहाँले भन्नुभयो । जव हाम्रो बस्ने ठेगान छैन भने हामीलाई रोजगारी दिने आश्वासनले के हुन्छ उहाँले भन्नुभयो । चारकिल्ला प्रमाण गरे हामीले पनि राज्यलाई सहयोग गछौं अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो । हामीलाई बस्ने व्यवस्थाको मापदण्ड ल्याएर स्थानिय जनताको अगाडी प्रस्त पारे औद्योगिक बनाउने योजनालाई साथ दिने उहाँले भन्नुभयो । तिन पुस्ता वितिसक्दा पनि जनताको सुनवाई नगरि बस्ती उठाउनु राज्य प्रति घोर आपत्ति भएको स्थानियको आरोप छ । हामीलाई यही बस्न दिनुस एक स्थानियले भन्नुभयो ।
राज्यले डोजर लगाएर पनि बस्ती हटाउने धम्की दिदै आएको छ बैजनाथ गाउँपालिका ३ का लक्ष्मी शाहीले भन्नुभयो । साँझा विहान बैठक, औद्योगिक क्षेत्रको यकिन सिमाना नहुदा दिमागमा अव कहाँ बस्ने कति बेला के हुने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । खाना खानेबेला पनि दिमागमा त्यही घुमिरहने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रले स्थानिय जनता त्रसित हुदै गएका छन् । दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पुर्वमा ७ नं. गाभर, पश्चिममा पिटमारी, उत्तरमा रत्नराजमार्गलाई छोएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने ४ हजार घरधुरीलाई असर पार्ने स्थानिय समाजसेवी गोपीलाल बैगाले भन्नुभयो । खाली जग्गामा बन्दैन बस्ती नै हटाउनु पर्छ भने चारकिल्लाको प्रमाण राज्यले दियो भने हामी पनि कति घरधुरी परे भन्ने बारे धुक्क हुने बैगाले भन्नुभयो । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सिमाना नै यकिन नभएको कारण स्थानिय त्रसित हुँदै गएको बैगाले भन्नुभयो । यस्तै नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बहादुर पुनले ३३८ विगहा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने लालपुर्जा राज्यले प्राप्त गरिसकेको प्रमुख पुनले बताउनुभयो । उत्तरमा रत्नराजमार्ग, दक्षिणमा ग्राभेल जोड्ने रोड, पुर्वमा गाभर र पश्चिममा कारागारसम्म क्षेत्रफल सिमाङकन भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । स्थानिय जनतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि लगत संकलन गरिरहेका छौं स्थानिय जनताले लगत दिन मानेका छैनन उहाँले भन्नुभयो । लगत संकलन नगरि कसरी यकिन बास्तविक पिडित बस्ती घोषणा गर्ने उहाँले भन्नुभयो । बस्ती परेपनि बस्तीको व्यवस्थापन र एक घर एक रोजगारको ग्यारेन्टी गरिने प्रमुख पुनले धारणा राख्नुभयो । करिव २० हजार जनतालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
