बाँके, – त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्धारा भाद्र १ गते अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन लागि जारी गरीएको निर्देशिका विरुद्ध आज आशिंक शिक्षाहरुले आन्दोलन गरेका छन । जारी निर्देशिका आंशिक शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापनको साटो विस्थापन गर्ने योजना अनुरुप आएको भन्दै निर्देशिका जलाउनुका साथै निर्देशिका तयारी समितिका संयोजक प्रा.डा.ओम बरालको पुत्ला समेत दहन गरेको हुन ।
विगत लामो समय देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षकको रुपमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरुले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगंजको भित्र विश्व विद्यालयद्धारा यही भाद्र १ गते अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन लागि जारी गरीएको निर्देशका जलाउनुका साथै निर्देशिका तयारी समितिका संयोजक प्रा.डा.ओम बरालको पुत्ला समेत दहन गरेको छन । जारी २०७७ ले आंशिक प्राध्यापकहरुको पेशागत स्थायित्व र विगतदेखि हुँदै आएको श्रम शोषणको अवस्था पुरानै रहने देखिएको हुँदा आशिंक प्राध्यापकहरुको पुर्ण व्यवस्थापन (समान कामको समान ज्याला) हुने गरी नयाँ कार्याविधिको माग गर्दै निर्देशिका जलाउने र पुत्ला दहनको कार्याक्रम आयोजना गरीएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका आंशिक प्राध्यापक संघ इकाई समितिका अध्यक्ष धनीराम थापाले बताउनुभयो ।
पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले आंशिक प्राध्यापकहरुको मागलाई सम्वोधन हुने किसिमको कार्य नगरेको आंशिक शिक्षकहरुको भनाई रहेको छ । अहिले ल्याइएको निर्देशिकामा जुन प्रकारले नियुक्ति मिति तोकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफुहरुलाई धोका दिइरहेको आंशिक शिक्षकहरु नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघ इकाई समिति बाँकेका सचिव ईश्वरी प्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।
विगत लामो समय देखि समान कामको समान ज्यालाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका आंशिक प्राध्यापकहरुको माग पुरा नभई रहेको अवस्था छ । यसरी हरेक समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न सक्ने क्षमता बोकेको सरकारले यसरी बौद्धिक वर्ग श्रम शोषण गर्दा समाधानको बाटो दिन नसक्नु लज्जास्पद भएको र यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलाध्यक्षहरुको समेत पुत्ला दहन लगायतका कडा कार्यक्रमहरु बन्ने समेत आशिंक प्राध्यापक कविन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो ।
मुलुक भर अहिले त्रि.वि.अन्तर्गत ६१ वटा आंगिक क्याम्पसहरु रहेका छन जसमा त्रि.वि. आंशिक प्राध्यापक संघको तथ्याङ्क अनुसार १४४० जना आंशिक प्राध्यापकहरु रहेका छन । यसरी बौद्धिक वर्ग नै आन्दोलनमा उत्रिनुलाई पक्कै पनि राम्रो होइन तर यसमा नेपाल सरकार पनि उत्तिकै संवेदनशिल हुनु पर्ने देखिन्छ ।
