“निजी शैक्षिक संस्थाप्रती राज्यको बिभेदकारी दृष्टिकोण किन ?“

कृष्ण जिसी,  नेपालगन्ज : कोरोना भाईरस (कोभीड – १९) को संक्रमणबाट विश्व जगत प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन  । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भौतिक दुरी कायम गरौ, घरमै बसौं र सुरक्षित रहौ भन्ने सुझावका साथ लकडाउन घोषणा गर्दै गर्दा हालसम्म संक्रमितको संख्या २३ सय पुगिसकेको छ । लकडाउनको कारणले देशभरका उद्योग धन्दा कलकारखाना, यातायात (हवाई र सडक), बन्द व्यापार, होटल ब्यवसाय साथै बिद्यालय शैक्षिक सस्थाहरु बन्द हुन पुगे । जसको कारण उत्पादनमुखी कार्य चाहे बस्तु होस या सेवा स्तब्ध हुन पुग्यो । आज देश रोगले होइन भोकले आक्रान्त हुँदै छ ।
आज सम्पन्न पश्चिममा मुलुकको अर्थब्यवस्थाको अवस्था हेर्दा उनिहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्किने बारे चिन्तित रहेको देखिन्छ भने हाम्रो जस्तो भर्खर बामे सर्दै गरेको बिकासोन्मुख देश जसले प्रत्येक बर्ष बार्षिक बजेटमा वैदेशिक अनुदान समाबेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक योजना तर्जुमा गर्दा अनुदानमा आधारित हुनु बिडम्बना बनेको छ । नेपालमा दश बर्षे जनयुद्धले आजको गणतान्त्रिक ब्यवस्था प्रतिफल रहे पनि अर्थब्यबस्था भने जर्जर बन्न पुगेको जगजाहेर छ । २०७२ सालको भुकम्पको पिडा अनि आजको यस कोभीड १९ को संक्रमणको कुपर्भाव भन्दा अनुत्पादनशिल अवस्थाको कारणले अर्थब्यबस्था माथिको प्रभावले नेपालको अर्थब्यबस्था बीस बर्ष पछाडि फर्कने निश्चित जसो भएको छ । भर्खर बामे सर्दै गरेको अर्थब्यबस्था नेपाली नागरिकले नेपाली भुमिमा संचालित उद्योग ब्यवसायबाट आर्जित वा रेमिटान्समा निर्भर रहेको अवस्थामा रेमिटान्सबाट आय कल्पनामा सिमित रहने देखिन्छ । यसर्थ यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नै भुमिमा नेपाली नागरिकद्वारा संचालित निजी शैक्षिक संस्था, उद्योग, ब्यवसाय, यातायात, होटेल ब्यवसाय आदि संचालनमा बिविध प्रक्रियाबाट अर्थोपार्जनमा सहजीकरण गर्दै रास्ट्र हितमा ध्यान पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
राज्य अभिभावक हो उसले आफ्ना जनताको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कोरोना लकडाउनको कारणले आर्थिक मारमा परेका होटेल ब्यवसाय, यातायात आदिलाई न्यून ब्याजमा कर्जा प्रबाह गर्ने आ.ब. ०७७ / ०७८ को बजेटमा प्रस्तुत गरिरहँदा आर्थिक मारमा परेको निजी बिद्यालयहरु प्रती मात्र सौतेलो व्यबहार किन ? चैत्र ०६ गतेबाट बिद्यालय बन्द गर्ने राज्यले निर्देशन दिईरहँदा चैत्र महिनाको शुल्क नलिन उर्दि कहाँको न्याय हो ? जनता माझ खोक्रो लोकप्रियता प्रस्तुत गर्नु भन्दा हैसियत भए राहत ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने हैन र ?
निजी बिद्यालयको संचालन प्रक्रिया पनि राज्य संचालन कै विधि होइन र ? करिब आठ हजार निजि बिद्यालयमा कार्यरत करिब पौने तीन लाख मानवीय स्रोतको पनि बाच्ने आधार पनि हो भनेर बुझ्नु पर्ने हो कि ? के हामी नेपाली नागरिक होइनौ ? के हामी बैदेशिक पुजि नेपालमा परिचालन गर्दै अकुत सम्पती पोल्टामा हालेर बिदेश पठाई रहेका छौ ? के हामी लगानी कर्ता बिदेशी नागरिक हौ ?
हामी नेपाली नागरिक नेपाली भुमिमा बैंकबाट ऋणभार बहन गर्दै उच्च पुर्वाधार ब्यवस्थापनका साथ नेपाली मानवीय स्रोतलाई रोजगार प्रदान गर्दै, राज्यलाई कर भुक्तान गर्दै नेपालीकै छोरा छोरीलाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्दै जेहेन्दार एवम योग्य नागरिक उत्पादन गरेको सर्बबिदितै छ । वास्तविक दोहोरो मुल्यांकन नगरि बोल्ने घोडाको लगाम लगाएका बहुलठक शिक्षाका आफुमात्र प्रबर्द्धक यानी ठेकेदार बुझ्नेका अलावा अन्य बिद्धान मित्रलाई ज्ञात भएको कुरा सर्बबिदितै छ ।
राज्यलाई प्रश्न एवं ती मुकुन्डोधारी बिद्धानलाई प्रश्न कर प्रतिफल सहित हो वा प्रतिफल रहित हो ? सबै तप्काका उद्योग ब्यवसाय जस्तै निजी बिद्यालयले पनि राज्यबाट संरक्षकत्व चाहन्छ । आज राज्यले रोजगार ब्यवस्थाको असमर्थताको कारणले प्रती बर्ष पचासौं हजार नेपाली योग्य जेहेन्दार, इमान्दार छोरा छोरी रोजगारीका लागि बिदेश पलायन भएको बिदितै छ । अर्को तर्फ करिव तीन लाखको हाराहारीमा रोजगार ब्यवस्थापन गरि बिदेश पलायनबाट रोकेको स्पस्ट छ । अत राज्यले बुझपचाएको तर नेपाली जनताले बुझेको कारण आज निजी बिद्यालय बिश्वासको पात्र बनेको छ । तसर्थ कतै केही कमिकमजोरी माथी टेक्दै नेपाल अधिराज्यभर संचालित बिद्यालयलाई एउटै चश्माले हेर्ने चेस्टा कहिँ कतैबाट नगरियोस । बिद्धता त्यहाँ हुन्छ जहाँ वास्तविक धरातलको मुल्यांकन गरि बिबेकताको प्रयोग गर्दछ ।
निजी बिद्यालयले सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गरेन, शुल्क बढी लिएर शोषण ग¥यो भनेर जसले आरोपमुखी खेती गर्दछ हो जो त्यस्तो ब्यक्ती हो जसले खुला मंचमा बालबालिकाको श्रम शोषण गर्नु कानुनी एवम् सामाजिक अपराध हो सख्त सजाय दिनुपर्दछ भनि भाषणमा तालिको गडगडाहत प्राप्त गरि गर्वका साथ संसार जितेको आभास गर्दै घरमा पुगि श्रीमती संग व्याख्या गर्दै एउटा दश बर्षकी अबोध बालिकालाई पानी माग्छ अनि चिया बनाउन आदेश दिन्छ । हो यस्तै प्रबृत्तिका मानिसले निजि बिद्यालयलाई आर्थिक शोषण गरेको देख्छ ।
लाग्ला सम्पुर्ण बिद्धान मित्रहरुलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा आरोप र प्रत्यारोप किन भनेर ? पक्कै पनि हामी सम्बेदनशिल छौ सो सम्बेदनशिलतालाई मध्यनजर राख्दै निजी बिद्यालयहरुले विभिन्न तवरले राहतको प्याकेज प्रदान गरि सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गरेको उदाहरण जगजाहेर छ । यो राज्यप्रती आरोप होईन गुनासा र दुखेसा प्रस्तुत हो किनकी बजेट प्रस्तुतमा राहत त दुरिको कुरा शब्दकोषबाट न्युनतम सम्बेदनशिलता भएन भन्ने हाम्रो ठम्म्याई हो ।
शिक्षा मन्त्रीज्यु शैक्षिक सत्र ०७७ लाई यथावत राख्ने तर्क गर्दै दैनिक पृथक बक्तब्य दिन ब्यस्त हुनुहुन्छ । एकदिन बिज्ञप्ति आउँछ आसाढ ०१ गते देखि बिद्यालय संचालन गर्न । अनलाइन कक्षा संचालन गर्नु पर्ने त बिषय ठिकै हो । अर्को दिन बोल्नु हुन्छ सबै बिद्यालय संचालन भए पछि भर्ना गर्न हुन । कस्तो अचम्म, बिना भर्ना कक्षा संचालन गर्दा खर्च ब्यबस्थापन कसरी गर्ने ? राज्यलाई अनुरोध निजी बिद्यालयलाई पक्षपातपुर्ण व्यवहार नगरियोस । निजी बिद्यालय संचालकहरु पनि यसै देशका नागरिक हुन । उनिहरुमा समसामयिक राजनितिक चेतना छ, उनिहरु पनि सामाजिक परिबेशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक पृष्ठभुमिमा जोडिएका हुन्छ्न, देशमा परिबर्तनमा उनिहरुको भुमिका कम आकलन नगरियोस भन्दै रास्ट्र बिकास र समुन्नतका लागि निजी उद्योग धन्दा बन्द ब्यबसाय जस्तै निजी बिद्यालयलाई सहयोग र सहकार्य गर्दै जानू बर्तमान युगको माग हो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
बिद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई यो विषम परिस्थिति उपर मध्यनजर राख्दै वास्तविक र स्पष्ट निकास प्रदान गरि कुशल अभिभावकत्वको भुमिका निर्बाह गर्न सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ । कृष्ण जिसी प्याव्सन बाँकेको सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।