नेपालगन्ज, बाँके । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन मिति तोकिएसँगै देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ । बाँके जिल्लामा पनि राजनीतिक दलहरू घरदैलो र भेटघाटमा व्यस्त छन् । तर यही चुनावी माहोलबीच डुडुवा गाउँपालिकामा भने सडक ग्राभिलको कामलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । हरेक चुनावीमा मुल एजेण्डा बनेको सडकको हालतलाई स्थानियले सम्बोधन नगरे बहिष्कार गर्ने धारणा राखेपछि पालिकाले तत्काल निर्णय लिएको स्थानियवासी बताउँछन् ।
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गत मिलन चोक नजिकै रहेको सल्यानी टोलदेखि राँझा जोड्ने सडकमा माघ २७ गते साँझादेखि ढुंगा–गिटी खन्याउने र रोलर लगाएर सम्याउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । स्थानीयका अनुसार माघ २७ गतेबाट रातारात मेसिन परिचालन गरिएको हो । दुई कार्यकाल पालिका अध्यक्ष रहेका नरेन्द्र कुमार चौधरीको निर्देशनले विना योजना, उपभोक्ता समिति केही नबनाई काम भइरहेको दाबी स्थानीयले गरेका छन् ।
यो काम कुन योजनाअन्तर्गत भइरहेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । न त सार्वजनिक योजना पुस्तिकामा यसको उल्लेख छ, न उपभोक्ता समिति गठन भएको देखिन्छ, न कुनै औपचारिक सूचना नै टाँसिएको देखिन्छ । यही कारण स्थानीय बासिन्दाहरूले कामको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
स्थानीयवासी पदमबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, “चुनावको मुखैमा हतार–हतार काम भइरहेको छ । यो विकासभन्दा बढी मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ ।” अर्का स्थानीय डम्मर चन्दको भनाइ पनि उस्तै छ । “७ वर्ष केही देखिएन । अहिले चुनाव नजिकिएपछि सडकका खाल्डाखुल्डीमा गिटी हालेर विकासको नाममा धुलो मात्र खुवाइँदै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीयहरूका अनुसार डुडुवा आर्थिक स्रोतका हिसाबले सम्पन्न पालिकामध्ये एक हो । तर स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ । “विकास गर्नैपर्छ, तर पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ,” चन्दले भन्नुभयो, “कहाँदेखि कहाँसम्म, कति चौडाइ, कति बजेट—सबै सार्वजनिक गरेर काम सुरु हुनुपर्छ । यहाँ त हचुवाको भरमा काम भइरहेको छ ।”
सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको सम्बन्धित वडाध्यक्ष स्वयंले नै योजनाबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको अवस्था हो । वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष झंकबहादुर थापाले उक्त सडकको काम कुन शीर्षकबाट र कति लागतमा भइरहेको हो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनुभयो । “७ वर्ष केही नहेरी अहिले चुनावी माहोल लक्षित गरेर झारो टार्ने काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ,” उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो । “स्थानीय जनता अब बुझिसकेका छन्,” उहाँले थप्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता अनिवार्य मानिन्छ । तर डुडुवा–५ को सडकमा भइरहेको ग्राभिल विस्तारले ती व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको सन्दर्भ पनि यहाँ जोडिन्छ । निर्वाचन नजिकिएपछि नयाँ योजना घोषणा गर्ने, हतारमा काम थाल्ने वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर काम सुरु भएको समय, प्रक्रिया र सूचना अभावले यो गतिविधि निर्वाचन लक्षित त होइन भन्ने आशंका स्थानीयमा बढेको छ ।
स्थानीयले उठाएको अर्को प्रश्न छ—यदि यो पूर्वस्वीकृत योजना हो भने किन सार्वजनिक सुनुवाइ भएन ? किन उपभोक्ता समिति गठन गरिएन ? किन लागत अनुमान र प्राविधिक विवरण सार्वजनिक गरिएन ? स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम प्रक्रिया पूरा गरी, पारदर्शी ढंगले र नागरिक सहभागितासहित गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यहाँ प्रक्रिया भन्दा ‘समय’लाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको आरोप छ ।
यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार पाण्डेयले भने कोटेशन आव्हान गरि ठेक्का खोलिएको जानकारी गराउनुभयो । कहिले ठेक्का खोलेको भन्ने विषयमा भने उहाँले हेर्नुपर्ने जानकारी गराउदै भन्नुभयो, “हामीले नियम पुर्वक कार्यलाई अगाडी बढाएका छौं ।” हरेक ३÷३ महिनामा पालिकाको हुने गाउँसभाबाट पारित भई मर्मत कार्यलाई तिव्रता दिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाण्डेयले जानकारी गराउनुभयो ।
९ लाख ९५ हजारमा पटेल विल्डर्स डुडुवा २ ले ठेक्का पाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाण्डेयले जानकारी गराउनुभयो । करिव ६÷७ सय मिटर खाल्डा खुल्डी मर्मत सम्भार गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
चुनावी माहोलमा सुरु भएका यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । सडकमा देखिएको गिटी–ढुंगा विकासको दीर्घकालीन योजना हो कि मत प्रभावको रणनीति—यसको स्पष्ट जवाफ गाउँपालिकाले दिनुपर्ने देखिन्छ । डुडुवाको यो प्रकरणले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पुनः बहस सतहमा ल्याएको छ ।
