संघ संस्था ऐनको मस्यौदा प्रति गैसस महासँघको गम्भिर ध्यानाकर्षण

हेमराज भट्ट । काठमाण्डौं । संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा प्रति गैर सरकारी संस्था महासँघ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गैसस महासँघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्राई र महासचिब देबि खड्काको संयुक्त हस्ताक्षरमा प्रकाशन गरिएको बिज्ञप्तीमा महासँघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बिज्ञप्तीमा भनीएको छ नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं तर नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौं । विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी, मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको छ । मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिन्छ ।

मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकाले यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको बिज्ञप्तीम उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई संघ संस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघ संस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग गैसस महासंघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ बिज्ञप्तीमा भनीएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासँघले जनाएको छ ।