नेपालगन्ज – प्रयाप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदा–हुँदै नेपालगन्ज १४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट दाङ सार्ने तयारी भईरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिना कारण दाङ सार्न थालेको हो । मूख्य मन्त्री कार्यालयको मातहतमा सो केन्द्र रहेको छ ।
२०७६ सालमा संघीय सरकारले स्थानीय बिकास प्रशिक्षण केन्द्र अन्तरगतका प्रशिक्षण केन्द्रहरु सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । महेन्द्रनगरमा रहेको ग्रामिण प्रशिक्षण केन्द्रमा लामो समय देखि प्रदेश सुशासन केन्द्र संचालन हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रको लागि प्रदेश सरकारले करोडौं खर्च गरेर भवन, हल पुननिर्माण गरेकोमा एकाएक दाङ सार्ने गरि निर्णय हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएपछि सो को बिरोध गरिएको छ ।
शनिवार नेपालगन्जमा सम्पन्न सरोकारवालाहरुको बैठकका सहभागिहरुले बिना कारण केन्द्र सार्न खोज्नु गलत भएको भन्दै बिरोध गरेका छन् ।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य वादशाह बर्मा, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासँघ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाह, ईन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत, वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल श्रेष्ठ, फेडोकी अध्यक्ष निर्मला सुनार, नेपालगन्ज उधोग बाणिज्य संघका पूर्व उपमहासचिव रचना श्रेष्ठ, बास नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमल बहादुर शाही, निर्देशक हेमराज भट्ट, बिद्यार्थी नेता प्रबेश शाह, सूचना अभियन्ता शैलेन्द्र वैश्य लगायत सहभागी थिए ।
छलफलबाट यहि बैशाख २८ गते सोमबार बृहत छलफल गरि उक्त कार्यको बिरोध गर्ने र सो निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
