नेपालगन्ज : आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरी क्रिकेटको केन्द्रका रूपमा नेपालगन्जलाई पुनर्पहिचान दिइनेछ ।
नेपालगन्ज रङ्गशालामा फुटबल लगायत अन्य खेलहरूमा सुविधा थप्दै नेपालगन्जलाई खेलकुद हव बनाउन पहल गरिनेछ ।
नेपालगन्ज–नयाँ दिल्ली सीधा हवाई उडान संचालनार्थ संरचनागत विकास एवम् कुटनीतिक पहल गरिनेछ ।
नेपालगन्ज चक्रपथ (रिङरोड) आयोजना कार्यान्वयन गर्दै नेपालगन्जभित्र समेटिएका साविकका गाविसहरू समेटिने बृहत्त चक्रपथको योजना अघि बढाइनेछ ।
नेपालगन्जका आवश्यकता देखिएका स्थानमा (शिलान्यास भइसकेका स्थानमा) आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ ।
कम्तिमा एउटा आधुनिक सुविधासम्पन्न पार्क निर्माण गरी नमूना रमणीय स्थलकारूपमा विकास गरिनेछ ।
बाढी र डुबान नियन्त्रण गर्न राप्ती नदी डुडुवा १, २ नं वडा चौफेरी र पाझामा तथा डुडुवा खोलाका आवश्यक ठाउँहरूमा तटबन्ध निर्माण गरिनेछ । सिक्टा सिँचाई आयोजनालाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरी नहर विस्तार गर्दै क्षेत्र नं २ मा समेत सिँचाई पु¥याइनेछ ।
राप्ती नदीको पानी नेपालगन्जसम्म पु¥याई गाउँघरसम्म सुद्ध पिउने पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ । सहरी क्षेत्रका खाली जमिनमा विरूवा रोपेर पर्यावरणीय सुधार गरिनेछ। वेतहनी–होलिया–चौफेरी–नरैनापुर जोड्ने सडक र आवश्यकताअनुसार पुलहरू निर्माण गरिनेछ । नेपालगन्ज र डुडुवा क्षेत्रभित्र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सडक विस्तार गरिनेछ ।
उद्योग–कारखाना तथा आम उपभोक्ताले भोग्दै आएको विद्युत समस्याको दिगो समाधान खोजिनेछ । भौतिक मन्त्री हुँदा प्रक्रिया थालेको, तर हाल रोकिएको नेपालगन्ज–नरैनापुर–दाङ जोड्ने सडक निर्माणको पहल गरिनेछ ।
सहरी विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन पहल गरिनेछ ।
औधोगिक, व्यापारिक र रोजगारी विकास
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई ५ वर्षभित्रमा निर्माण पूरा गरी पूर्णरूपमा संचालनमा ल्याउन पहल गरिनेछ । कुटनीतिमार्फत आइसीपी (एकीकृत भन्सार जाँच चौकी)लाई सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ । युवा जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्न उपयुक्त संरचनाहरू निर्माणमा जोड दिइनेछ । विदेशबाट फर्किएका (रिटर्नीहरू)लाई उनीहरूको सीप अनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइनेछ र स्वरोजगारीका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
कृषि उत्पादनका लागि व्यवस्थित बजार संरचना बनाउँदै बजारीकरणका अन्य प्रभावकारी उपायहरू अबलम्बन गरिनुका साथै कृषि क्षेत्रमा हालको विधुत महसुलमा थप सहुलियत सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ ।
शैक्षिक विकास
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरूमा सुविधासम्पन्न भवन र डिजिटल शिक्षण प्रणालीसहित स्तरोन्नति गरिनेछ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पूर्वाधार विकास गरिनुका साथै क्याम्पसको नाममा रहेको जमिनको उच्चतम सदुपयोगका लागि विस्तृत योजना अघि बढाइनेछ ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ ।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनबाट शैक्षिक र प्रशासनिक कार्य सम्पादन गराउन पहल गरिनेछ । ऐनमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा एक जना स्वास्थ्य कर्मचारी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ ।
‘‘शिक्षित समाज, समृद्ध राष्ट्र’’ नारालाई आत्मसात गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा जोड दिइनेछ ।
निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने शिक्षा प्रदान गर्नेगरी सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको स्तर उकास्ने नीति बनाइनेछ ।
सामुदायिक शिक्षकलाई मासिकरूपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गराउन पहल गरिनेछ ।
शिक्षकहरूलाई समेत स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गरी राहत, करार, बालविकास लगायत सबै प्रकारका शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा समावेश गर्न पहल गरिनेछ । भेरी प्राविधिक शिक्षालय (द्यत्क्)लाई समय सापेक्ष स्तरोन्नति गर्दै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम बनाइनेछ । महेन्द्र पुस्तकालयका लागि नयाँ संरचनासहित अध्ययनको वातावरण सहज र सुविधायुक्त बनाउन प्राविधिक पक्षमा सुधार गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास
भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र अन्य प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थप गरी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । स्वास्थ्य बीमालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाइने छ । डुडुवा लगायतका पालिकास्तरमा रहेका १५ शय्याका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई आधुनिक सुविधायुक्त बनाउँदै मटर्निटी (प्रसुति) सेवा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
भेरी अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको कक्षा संचालन गर्दै स्थानीय विद्यार्थीलाई निश्चित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति बनाउन पहल गरिनेछ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको यथोचित व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ । ‘कोही रोगी हुनु नपरोस्, उपचार नपाएर कोही मर्नु नपरोस्’ नारा आत्मसात गर्दै भेरी अस्पतालमा न्यूरो र मुटुसम्बन्धी विरामीको उपचारार्थ विशेष व्यवस्था गरिनेछ । गम्भीर चोटपटक लागेका घाइतेहरूको उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर संचालन गरिनेछ ।
भेरी अस्पतालका लागि यसअघि सवा ३ अर्वको कार्ययोजना स्वीकृत भई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन समेत भइसकेको अवस्थामा रोकिएको काम अघि बढाइनेछ ।
भेरी अस्पतालमा अत्याधुनिक र व्यवस्थित मर्चरी चेम्बर (शव राख्ने) सेवा सुदृढ गरिनुका साथै व्यवस्थित पोस्टमार्टमका लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ । सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलाई व्यवस्थित गर्दै स्तरोन्नति गरिनेछ । शुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको सेवामा स्तरोन्नति र पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
कृषि तथा अनुसन्धान
खजुरास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रको सुदृढीकरण गर्दै राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रबद्र्धन एकेडेमीका रूपमा विकसित गरिनेछ ।
कृषकहरूका लागि मलखाद, बीउ र सिंचाइसहित आधुनिक कृषि औजार तथा प्रविधिको पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
व्यवसायिक कृषिलाई बढावा दिन स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्दै भण्डार गर्ने व्यवस्था समेत गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा
औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्रका सबै मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी बीमा, पेन्सन, स्वास्थ्योपचार, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षामा समावेश नभइसकेका मजदुरहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व काममा लगाउने व्यक्तिकै हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्न पहल गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकहरूलाई भेटघाट, जमघट र विचरण गर्नका लागि भौतिक संरचनासहित पुष्प बाटिका निर्माण गरिनेछ ।
धर्म–संस्कृति संरक्षण
बागेश्वरी, गोबर्धनधाम, सन्तानेश्वर, वर्फानी बाबा, कम्मरसा बाबा लगायत सबै धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूको प्रचार–प्रसारमार्फत धार्मिक पर्यटन तथा सद्भाव प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
धार्मिक शिक्षा, कला, साहित्य, मौलिक संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरिनेछ । राप्ती नदी सिधनिया घाटमा निर्माण गर्न लागिएको बैकुण्ठधाम सिधनिया घाटलाई पूर्णता दिइनेछ ।
नेपालगन्ज र डुडुवामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक लगायत विविध क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएका व्यक्तित्व, विभिन्न कालखण्डका शहीदहरू तथा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको सम्मानार्थ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा बहुआयामिक पार्क निर्माणको पहल गरिनेछ ।
पर्यटन विकास
पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालगन्जमा पुनः नाथम कलेज संचालनार्थ ठोस पहल गरिनेछ । पर्यटन प्रहरीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षित पर्यटन वातावरणको सृजना गरिनेछ ।
स्थल मार्ग हुँदै नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूले विभिन्न जाँचका नाममा ब्यहोर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गरिनेछ ।
बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढाउन पर्यटकीय सेवा विस्तार गरिने छ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै हुम्लाको हिल्सासम्म पर्यटन प्रबद्र्धन हेतु सडकमार्ग विस्तार गर्न पहल गरिनेछ ।
सुशासन र प्रविधि विकास
नयाँ पुस्ताले समेत उठाएको सुशासन कायम र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी सेवाको माग पूरा गर्न पहल गरिनेछ । ‘नो लाइन, अनलाइन’ सरकारी सेवा प्रणाली लागू गरी सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ ।
मालपोत श्रेस्ता बनाउन बुझाउनुपर्ने प्रक्रियागत खर्च रोक्न सेवाग्राहीहरूलाई सरकारी तवरबाटै कानुनी र प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारी डेस्क स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।
सामाजिक न्याय र समावेशी विकास
महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । विधवा तथा एकल महिलालाई सीप विकास र रोजगारीमा जोड्ने तथा प्रतिनिधिमुलक आरक्षणसहित विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ ।
व्यवस्थित बसोबास
भूमिहीन, सुकुम्बासी, वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका तथा अव्यवस्थित बसोबासीको यथोचित व्यवस्थापन गरिनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका वस्तीहरूमा जङ्गली जनावरहरूबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी तथा मानवीय क्षति रोक्न प्रभावकारी सुरक्षाका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न पहल गरिनेछ । विकास, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायका साथ अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।
