सहकारीको संरचनागत सुधारको आवश्यकता

नेपालगन्ज ०५ चैत – प्रदेश स्तरिय सहकारी संस्थाहरुसंग सहकारी ऐन तथा नियमावली सम्बन्धमा बिहीवार नेपालगन्जमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । सहकारीको उद्देश्य सदस्यको आर्थिक सशक्तिकरण भए मात्रै पूरा हुने कार्यक्रमका सहभागिहरुले जोड दिएका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारीको नियमन कार्यमा विशेष जोड दिन सुरु गरेको छ । संघीयतासँगै तीन तहको सरकार बनेपछि प्रदेश मातहत रहने सहकारीहरुलाई नियमन गर्ने प्रयास लुम्बिनी सरकारले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले जानकारी गराएका थिए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्ड, ऐन, नियमको बारेमा प्रदेश अन्तर्गत रहेका सहकारीहरुलाई प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको थियो । प्रदेश अन्तर्गत रहने सहकारीसँग अन्तरक्रिया गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अप्ठ्यारा र समस्याकाबारे बिहीबार नेपालगन्जमा छलफल समेत गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय सहकारी संघ÷संस्था सँग सहकारी ऐन तथा नियमावली र सहकारी एकीकरण कार्यविधि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रेवती रमण पौडेलले प्रदेश सरकारले सहकारी सञ्चालनका लागि जारी गरेको मापदण्डहरुको उल्लंघन गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘हामी कसैलाई पनि कारवाहीको अप्रिय निर्णय गर्न नपरोस्, सहकारीलाई सुझाव दिंदै संरक्षण गर्न मात्रै पाइयोस् भन्ने सोंच राखेका छौं, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले बनाएका नीति, नियम, मापदण्ड वेवास्ता गरे पहिले सम्झाउँछौं, अटेरी गरे कारवाही गर्छौं उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव पौडेलले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक सशक्तिकरण गर्न नसके त्यसले उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेशका प्रत्येक सहकारीले आफ्ना सदस्यको सशक्तिकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने सचिव पौडेलले बताउनुभयो ।
सचिव पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले सुझाव लिएर त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनको चरण लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो । उहाँले विश्वमा सहकारीहरुले गरेको उल्लेखनीय कार्यहरुको उदाहरण दिंदै त्यसबाट हाम्रा सहकारीले पनि सिक्न र कार्यान्वयन गरे अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

सचिव पौडेलले प्रदेश अन्तर्गत रहेका केही सहकारीको गुनासो आइरहेकाले उनीहरुको अनुगमनका लागि टोली खटाएको बताउनुभयो । हामीले सहकारीलाई सहजीकरण गर्ने हो, सहकारीले पनि ऐन, कानुन र मापदण्ड मान्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सहकारी रजिष्टार श्रीधर ज्ञवालीले अध्यक्षको आसनबाट तीन तहको सरकार बनेपछि सहकारीको पनि कार्यक्षेत्र अनुसार बाँडफाँड हुँदा केही असहज भएको बताउनुभएको थियो । सहकारीलाई काम गर्दा हुने अप्ठ्याराहरु फुकाउनका लागि प्रदेश सरकारमा पहल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, नियम, मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्रालयका नायब सुब्बा बसन्त पोखरेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रदेश अन्तर्गत रहने बाँके, बर्दियाका १ सय १० सहकारीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा ६ सय बढी सहकारी लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका छन् ।
उद्घाटन कार्यक्रम समापन पछि सहकारीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई प्रदेश सरकारी सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड लगायतका बारेमा जानकारी समेत दिइएको थियो । जिल्ला सहकारी संघ बाँके तथा प्रदेश सहकारी संघ लुम्बिनीको अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, अडिट संयन्त्र र अनुगमन संयन्त्र लगायतका नयाँ विषय कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश अन्तर्गत रहेको सहकारीको संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरणका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ज्ञानहरी पन्थीले सहकारी ऐन, नियमको बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाँके बर्दियाका ११० सहकारीका एक एक जना सहभागि रहेका थिए ।