काठमाण्डौ : सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एक, गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई र प्रदेश १ र मधेश प्रदेश लगायतका सबै प्रदेशमा एक–एक स्थानमा गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै प्रदेशमा छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार मन्त्रालयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र साहको टोलीसँग महानगर क्षेत्राधिकार भित्रको यातायात व्यवस्थापनको विषयमा भएको छलफलपछि बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ट नम्बर प्लेटबारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन केही दिनमा नै आउने बताउनुभयो ।
समितिको प्रतिवेदन आएपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एक, गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई र प्रदेश १ र मधेश प्रदेश लगायतका सबै प्रदेशमा एक–एक स्थानमा गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सबै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको मेसिन राखेर सम्बन्धित प्रदेशले नै लाइसेन्स छाप्नसक्ने व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । साथै, उहाँले यो व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको पनि बताउनुभयो ।
दुई, तीन वर्षदेखि आवेदन दिएर स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कुरेर बस्ने सबैलाई ड्राइभिङ अनुमतिपत्र परीक्षामा पास भएको दिन वा दोस्रो दिन नै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री राईको भनाइ छ ।
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली लाइसेन्सलाई रिडिङ गर्ने मेसिन प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको हातमा उपलब्ध गराउने र ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै छपाइ हुनसक्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभयो । मन्त्री राईले एक–दुई दिनमा नै नेपालीहरुले गौरव गर्ने गरी सुखद् समाचार आउने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, मन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै सम्पूर्ण यातायात सम्बन्धी कामहरु अहिले अन्तर प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरका प्रमुखले प्रत्येक सवारी साधनहरुमा जीपीएस सिस्टम जडानका विषयमा बुझ्न मन्त्रालय आएको बताउनुभयो ।
सबै सवारी साधनमा जीपीएस सिस्टम जडान गरी जथाभावी सवारी चलाउने, सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने गरी मोनिटरिङ गर्नसक्ने मेकानिजम बनाउने प्रमुख साहको चाहना देखिएकाले मन्त्रालयले कानुनी रुपमा प्राविधिक सहयोगहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आफूले जनाएको मन्त्री राईले बताउनुभयो ।
