संयोजक अर्यालले भने, ‘मलाई नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा जुन अधिकार छ त्यो प्रयोग गरेर बेन्च सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको छ । विधानबमोजिम मेरो नियुक्ति भएको हो । संविधानबमोजिम नै बहिर्गमन हुन चाहन्छु भन्ने उहाँको कुरा थियो ।’प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूहरुलाई न्यायपालिकामा उत्पन्न समस्याबारे पनि थाहा भएको भनेर भनेको अभियानका संयोजक अर्यालले बताएका छन् ।
मंगलबार अभियानले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्ना ३ बुँदे मागहरु बुझाएको छ । मागभित्र १८ दिनदेखि न्यायालयमा हड्ताल सुरु भएको र हजारौँ सेवाग्राही मर्कामा परको भन्दै विनासर्त इजलास सुरु गर्न भनिएको छ । यस्तै, नेपाल बार एशोसिएसनले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने भनेर उठाएको मागलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र न्याय किचबेच गर्ने न्यायाधीशहरुलाई पहिचान गरि तत्काल कारवाही गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्युज २४ नेपालबाट
फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
