नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नं. ८ मा बसोबास गर्दै आएकी मिना घंसियारा (केवट) को दैनिकी घाँस खोज्दै वित्छ । घाँस खोज्न कै लागि उनी कहिले वेलासपुरसम्म त कहिले भृकुटीनगर र नेपालगन्जको राँझा सम्म पुग्छिन् । अरूका घर आँगन र सार्वजनिक स्थलबाट काटेर ल्याएको घाँस बिक्री गरेको रकमबाटै उनको दैनिकी गुजारा चल्ने गरेको छ । के जाडो के घाम के पानी के शीत बाह्रै महिना घाँस काटेर बिक्री गर्नु र त्यसैबाट आएको पैसाले गुजारा गर्नु उनको नियति नै बनेको छ । घाँस पाईन छोड्यो ।
दिनभरी खोजेर जम्मा गरेको घाँस पचास देखि सय रुपैयाँमा पनि विक्न छाड्यो । घाँस काटेर गुजारा चल्न पनि गाह्रो हुन थालेको छ अचेल । घाँस बेचेर जीवन चलाउन उनलाई आजभोलि कठिन हुन थालेको छ । उनी कति बर्षकी भईन र कहिलेदेखि घाँस काट्न सुरु गरिन् भन्ने कुरा उनलाई सम्झना छैन । यस समुदायकी मिना मात्रै नभएर स–साना बालबालिका समेत घाँस काट्ने र बेच्ने काम गर्छन् । सो समुदायका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय र शिक्षा जस्ता कुरा त झन थाहा हुने कुरै भएन ।
घरदैलो मै स्थानिय सरकार आएपछि यहाँका समुदायले यहाँका जनप्रतिनिधिहरुबाट धेरै आशा गरेका थिए । तर, आफ्नो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आईसकेपछि पनि कुनै सुविधा नपाएको गुनासो उनीहरुको छ । घाँस कम मात्रामा बिक्री हुन थालेपछि सो समुदायका महिला अहिले अरूका घरमा भाडा माझ्ने, दुनाटपरी बनाउने र सरसफाइको काम गर्न थालेका छन् । तरपनि उनिहरुको जनजिविका सहज हुन सकेको छैन ।
घाँस काटेर मात्रै जीवन निर्वाह गर्न यो समुदायका लागि पछिल्लो समय कठिन बन्दै गएको छ । पुर्खौदेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ र वडा नं. १३ मा बस्दै आएको यो समुदायको जीबन निर्वाहको पहिलो र मुख्य श्रोत घाँस भए पनि मानिसहरु यन्त्रमा भरपर्दा पशु पाल्न समेत छाडेको कारण घाँसको खपत र माग घट्दै जाँदा समस्या सुरु भएको हो ।
नेपालगञ्जको वडा नं. ८ मा २६ र वडानं.१३ मा ३९ परिवार गरि करिव ६५ वटा घँसियारन समुदायका परिवारको बसोबास छ । यो परिवारका पुरुष दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गर्दछन् । नगरले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरि उनिहरुको पेशा संरक्षण गर्दै उनिहरुका लागि सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने बताउँदै नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले आगामी वर्षहरुबाट सो समुदायका बालबालिकाको उच्च शिक्षाका लागि केहि न केहि विकल्प अघि सार्ने उप–प्रमुख उमा थापा मगर बताउँछिन् ।
यो समुदाय विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायमा पर्दछ । सम्बन्धित वडा र पालिकाले यो समुदायका लागि उत्पादन मुलक र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा यो समुदाय झनै ओझेलमा परेको छ ।
